डा. दीपक चौधरी

२०८३ भदौ १० गते नेपालले भोटेकोशी र त्रिशूली नदी करिडोरमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीको सामना गर्‍यो। केही मिनेटमै बस्ती, पूर्वाधार र संरचना बगाएको यस बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ। जबकित्यसबेला त्यस क्षेत्रमा कुनै वर्षा भएको थिएन । यो किन भयो? के कारणहरु थिए जसका कारण ठूलो धनजनकोक्षतिनेपालले ब्योहोर्नुपरयो? यसबाट के पाठ सिक्ने? आदि प्रश्नहरु खडा भएका छन । यस लेख मार्फत यिनै सवालको जवाफखोत्ल्ने प्रयास गरिएको छ ।

यसलाई बहुआयामिक विपद् जोखिम तथा सुशासनको दृष्टिकोणबाट हेर्न प्रयास गरिएको छ। यो केवल प्राकृतिक विपद् मात्र होइन, यसलाई जोखिम, जोखिममा परेको अवस्था (exposure), संवेदनशीलता (vulnerability), पूर्वतयारी, सुशासन र सीमापार जोखिम व्यवस्थापनका अन्तरसम्बन्धित आयामबाट विश्लेषण गर्न आवश्यक देखिन्छ। किनकि यो मानव सिर्जित गतिविधि, विशेषगरी जलवायु परिवर्तनको प्रभावसमेतसँग जोडिएको छ। विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले मौसम प्रणालीमा अस्थिरता ल्याइरहेको छ। तिब्बती क्षेत्र जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्र पनि हो, बढ्दो तापक्रमका कारण हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको जोखिम बढेको छ। भोटेकोशी नदी करिडोर भिरालो तथा अस्थिर भू–भाग, सक्रिय भौगर्भिक संरचना, चर्किएको चट्टान, हिमनदी तथा हिमतालका कारण स्वभावतः जोखिमयुक्त क्षेत्र हो। ICIMOD को २०१७ को A Flood of Evidence प्रतिवेदनले समेत पोइकु/भोटेकोशी/सुनकोशी जलाधारलाई GLOFsको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रका रूपमा उल्लेख गरेको छ।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनहरु अनुसार, ४.४ म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी र बरफ–चट्टानको ठूलो पहिरो खसेर लेन्डे नदी अवरुद्ध भएको र प्राकृतिक बाँध बनेपछि त्यसको फुटाइबाट रसुवागढी क्षेत्रमा आकस्मिक बाढी आएको हुन सक्ने बताइएको थियो। लेन्डे नदी भोटेकोशीको सहायक नदी हो जुन नेपाल र चीन सिमानामा भोटेकोशी नदी बनेर निस्किन्छ। तर पछिल्ला समाचारअनुसार Planet Labs को भू–उपग्रह तस्बिरले करिब ५,००० मिटर उचाइबाट करिब ६०० मिटर चौडाइको हिमनदी–चट्टानको ठूलो भाग खसेर करिब १,२०० मिटर तल उपत्यकामा पुगेको र यसले ठूलो मात्रामा गेग्रान थुपारी प्राकृतिक बाँध निर्माण गरेको बताइन्छ । पछि यो बाँध फुट्दा भोटेकोशी–त्रिशूली नदी करिडोरमा विनाशकारी बाढी आएको हुन सक्ने औल्याइएकोछ। पहाड खस्दा भूइचालो आएको बताइन्छ ।यद्यपि, यसको वास्तविक कारणबारे वैज्ञानिक अनुसन्धान अझै जारी छ। यस्तै प्रकृतिको घटना ८ जुलाई २०२५ मा पनि भएको थियो। तिब्बतस्थितहिमनदीमाथिको तालको हिमताल विस्फोट हुँदा लेन्डे नदीमा ठूलो बाढी आएको थियो। उक्त घटना नेपाल–चीन सीमाभन्दा करिब ३५ किलोमिटर माथिल्लो क्षेत्रमा भएको थियो।

मानवीय क्षति भयंकर छ । हालसम्म १००० भन्दा बढीको मृत्यु र ४००० भन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएको प्रारम्भिक विवरण आएको छ ।  यो संख्या अझ बढ्न सक्ने देखिन्छ। करिब ४० किलोमिटर सडक र तीन दर्जनभन्दा बढी पुलमा क्षति पुगेको तथा प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब रु. ५० अर्ब बराबरको भौतिक क्षति भएको बताइएको छ।

त्यसैगरी, जलविधुत क्षेत्रमा ठ्रलो विपत्ति आइलागेको छ । करिब ४३० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ । यो नेपालको कुल विद्युत् उत्पादनको १० प्रतिशत हो । र करिब नेपाली रुपिया रु ३० अर्ब बराबरको आर्थिक क्षति हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। यस अन्तर्गत  रसुवागढीको १११ मेगावाट, माथिल्लो त्रिशूली–३ ए को ६० मेगावाट, सान्जेन, चिलिमे, देवीघाट, त्रिशूली र लाङटाङ खोला लगायतका ११ जलविद्युत् आयोजना तथा नुवाकोटको २५ मेगावाटको सौर्य आयोजना समावेश छन्।

त्यस्तै, करिब ४७० मेगावाटकानिर्माणाधीन  १५ वटा जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त भएका छन् । यसरी यो बाढी विपत्तीका कारण भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा करिब ९०० मेगावाट बराबरका जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन प्रभावित हुने पक्क छ। त्यसैगरी त्रिशूली–३ ए जलविद्युत् आयोजनानजिक रहेको २२० र १३२ केभी त्रिशूली हबसबस्टेसन तथा प्रसारण लाइनमा समेत गम्भीर क्षति पुगेको छ। यसले विद्युत् प्रसारण तथा निकासीमा ठूलो असर पार्न सक्छ। फलस्वरूप, विशेषगरी हिउँदको सुख्खा मौसममा आन्तरिक विद्युत् उपलब्धता घट्ने, राजस्वमा कमी आउने र मौसमी विद्युत् निर्यात गर्ने नेपालको क्षमतामा समेत असर पर्न सक्छ। साथै, करिब दुई दर्जन विद्यालय र तीनवटा स्वास्थ्य केन्द्रमा क्षति पुगेको छ।प्रस्तुत मेगावाटमा केही तलमाथि पनि पर्न स्क्दछ, यसकालागि लेखाजोखा भइरहेको छ ।

यस्ता पूर्वाधारगत क्षति र गम्भीर आर्थिक प्रभाव न्यूनीकरण गर्न नेपालले विपद् जोखिम न्यूनीकरण (DRR) को समग्र दृष्टिकोण अवलम्बन गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसबाट विपद्ले समुदाय, भौतिक संरचना र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव पहिचान, मूल्याङ्कन र न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्छ। विपद् भनेको जोखिमयुक्त घटनाले संवेदनशील समुदाय र स्थानलाई प्रभावित गर्दा उत्पन्न हुने चरम अवस्था हो। विपद् जोखिम न्यूनीकरणको दृष्टिकोणमाविपद् जोखिम जोखिमयुक्त घटना (hazard), जोखिममा परेको अवस्था (exposure) र संवेदनशीलता (vulnerability) को अन्तरक्रियाबाट उत्पन्न हुन्छ।भूकम्प, बाढी, पहिरो, डढेलो आदि जोखिमहुन्। जोखिमको बाटोमा रहेका मानिस, बस्ती वा पूर्वाधार जोखिममा परेको अवस्था (exposure)हुन् भने ती कति सजिलै क्षति हुन सक्छन् भन्ने अवस्था संवेदनशीलता (vulnerability)हो। यी तीन पक्षबीचको अन्तरक्रिया बढ्दै जाँदा विपद् जोखिम पनि बढ्छ।

भोटेकोशीमा अचानक आएको बाढी तथा गेग्रानजोखिम (hazard) का रूपमा देखिए भने त्यसको बाटोमा रहेका बस्ती, जलविद्युत् आयोजना, पुल तथा अन्य पूर्वाधार exposure का उदाहरण हुन्। त्यस्ता संरचनाको जोखिम सहन सक्ने क्षमता कमजोर हुँदा vulnerability बढ्छ। त्यसैलेउच्च hazard, उच्च exposure र उच्च vulnerability ले विपद् जोखिम बढाउँछ; exposure र vulnerability घटाउन सके जोखिम पनि घटाउन सकिन्छ।

एउटा महत्वपूर्ण शिक्षा भनेको हालको भोटेकोशी बाढीले बाढीको उच्चतम सतह (high-flood level)  निर्धारण गर्ने परम्परागत आधारमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। जस्तो कि यसपटक नदीको बहाव विद्यमान सतहभन्दा पानीको सतह ८–९ मिटरभन्दा बढी माथि पुगेको देखिन्छ। विगतमा बाढीको उच्चतम सतहनिर्धारण गर्दा GLOFs र ठूलो मात्रामा आउने गेग्रानकोप्रभावलाई पर्याप्त रूपमा समेटिएको थिएनभनिन्छ। बाढीले नदी किनारमा पार्क गरिएका ३०० भन्दा बढी सवारीसाधन, घर, ठूला ढुंगा तथा अन्य संरचना बगाएको छ। यस्ता संरचना र गेग्रान आदिले नदीको प्राकृतिक बहावमा अवरोध सिर्जना गरी थुप्रो जम्ने र बाढी फैलिने सम्भावना बढाएको हुन सक्छ।

सोचौ कि ६० वर्षअघि यस्ता नदी किनारमा तुलनात्मक रूपमा कम बस्ती तथा पूर्वाधार भएकाले नदीले प्राकृतिक रूपमा बहने पर्याप्त स्थान पाउँथ्यो। अहिले बढेको मानवीय बसोबास र पूर्वाधारले जोखिममा परेको अवस्था (exposure) तथा संवेदनशीलता (vulnerability) दुवै बढाएको छ। अधिकांश सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीनजलविद्युत् आयोजना पनि प्रभावित भएका छन्। बाढीले तल्लो उचाइमा रहेका पावरहाउसका सुरुङ तथा संरचनामा गेग्रान पस्दा ठूलो क्षति भएको छ। यसको डिजाइनले अहिलेको बाढीलाई परिकल्पना गरेकोथिएन कि भन्ने छ, यो vulnerability को स्पष्ट उदाहरण हो। त्यसैले भोटेकोशी करिडोरमा परम्परागत १०० वर्षको बाढीको पुनरावृत्ति आवृत्ति विश्लेषण (flood-frequency analysis)मात्र पर्याप्त हुँदैन; GLOF, हिमपहिरो, गेग्रानबहाव(debris flow)र नदीमा तलछट भार (sediment load)लाई समेत समेटेर बाढी जोखिमको पुनर्मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ। विशेषगरीबाढी जोखिम नक्सा (flood-hazard map)पुनः तयार गर्नुपर्छ।

जोखिमको मूल्याङ्कन र न्यूनीकरणपछिपूर्वतयारी (preparedness)  विपद् क्षति घटाउने तथा व्यवस्थापनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो। यस घटनामा GIS-आधारित विपद् नक्सा र जोखिमसम्बन्धी सूचना तथा पूर्वसूचना संवेदनशील समुदायसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेको प्रष्ट देखिन्छ। उद्धार तथा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरणमा तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र समर्पणले पूर्वतयारी तथा पुनःस्थापनालाई सफल बनाउन सक्छ तर त्यसो भयो त भन्ने प्रश्न छ। पछिल्ला दिनमा नेपाल सरकारले ३–४ दिनमै उल्लेख्य स्रोत जुटाएको देखिएता पनि मुख्य प्रश्न ती स्रोतको समयमै उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा प्रभावकारी प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने हो । यस घटनाले सरकारको समन्वय, स्रोत परिचालन र संस्थागत क्षमताको समेत परीक्षण गरेको छ। विगतमा सुरक्षित स्थानमा अस्थायी स्थानान्तरण तथा खाद्यान्न, कपडा र आधारभूत आवश्यकता वितरणको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। त्यसैले यसपटक सरकारले त्यसतर्फ थप ध्यान दिन आवश्यक छ। जस्तो कि हाल जिल्ला सदरमुकामबाट मात्रै सेवा सुविधा तथा उदार गरिएको छ, यसलाई जिल्लाका अति प्रभावित क्षेत्रहरु जस्तो कि बेत्रावती, शान्तिबजार, आदि क्षेत्रमा विस्तार गर्न आवश्यक देखे । यद्यपि, हालसम्मको सरकारी उद्धार प्रयास प्रशंसनीय नै मान्नु पर्छ।

अर्को महत्वपूर्ण कुरा के भने यस घटनाले सीमापार सूचना आदान–प्रदान संयन्त्रको कमजोरी पनि उजागर गरेको छ। नेपालले माथिल्लो तटीय क्षेत्रबाट समयमै विपद्सम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्न नसकेको प्रष्ट भइसकेको छ जसका कारण यो क्षति ब्यापक भयो। त्यसैले माथिल्लो र तल्लो तटीय देशबीचकोसीमापार सूचना आदान–प्रदान प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्छ।जलप्रवाह, बाँधको अवस्था, नदी अवरुद्ध भएको अवस्था तथा सम्भावित हिमपहिरो वा अन्य जोखिमसम्बन्धी सूचना पारदर्शी र समयमै आदान–प्रदान गर्न आवश्यक छ।अझ रियल टाइममा जिआइएस सूचना प्रविधिको आदान प्रदान हुन जरुरी छ ।

अन्तमा माथि उल्लेखित पाठ र उपायलाई ध्यानमा राख्दै पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणको काम तत्काल सुरु गर्नुपर्छ र यसका लागि दीर्घकालीन नीति तथा रणनीति आवश्यक छ। अहिले अत्यावश्यक सेवाहरू अस्थायी रूपमै भए पनि तत्काल पुनःस्थापित गर्नुपर्छ, किनकि सरकारसँग आवश्यक जनशक्ति र वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता छ। यसले नै सरकारप्रतिकोजनविश्वास कायम गर्न सक्छ। पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनामापहिलेभन्दा अझ सुरक्षित, बलियो र उत्थानशील बनाउँदै पुनर्निर्माण (Build Back Better) को अवधारणालाई प्राथमिकता दिँदै विपद्–प्रतिरोधी विकासका लागि Sendai Framework for Disaster Risk Reduction(विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सेन्डाइ रूपरेखा) लाई मार्गदर्शक आधार बनाउनुपर्छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सेन्डाइ रूपरेखा २०१५–२०३० ले विपद् जोखिम बुझ्ने, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन तथा उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्ने कालागि अन्तर्राष्ट्रिय मार्गदर्शन गर्ने गर्दछ । नेपालले पनि यसमा हस्ताक्षर गरेको छ । नेपालले यसलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिककार्ययोजना २०१८–२०३० मार्फत कार्यान्वयन गरिरहेको छ। यसको मुख्य जोड पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिकार्य र अझ राम्रो र सुरक्षित पुनर्निर्माण  (Build Back Better) मा छ।

लेखकसँग विकास क्षेत्रमा २२ वर्षभन्दा बढी नेविप्रामा रही विकास कार्यको अनुभव छ । उहाँले दिगो विकास तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) सम्बन्धी क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ। उहाँले ग्रामीण विकासमा विद्यावारिधि गर्नुभएको छ र हाल दिगो विकास तथा विपद् व्यवस्थापन विषयमा अध्यापन गर्दै हुनुहुन्छ।  उहाँ अनुसन्धानकर्मी हुनुहुन्छ । लेखक प्राविधिक तथा जीआइएसम्यापिगंमा पनि दख्खल राख्नु हुन्छ ।Bhotekoshi Flood: Disaster Beyond Natureमा आधारित।

dipak10@gmail.com