सन् २०२६ अगस्ट २६ मा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीलाई सन् २०१५ को भूकम्प पछि नेपालमा आएका गम्भीर विपत्तिहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो मान्न सकिन्छ । नेपाल-चीन सीमा नजिकैको उच्च पहाडहरूबाट सुरु भएको बाढी भोटेकोशी-त्रिशूली नदी हुदै तीव्र गतिमा तलतिर बग्यो, जसले बस्ती, जलविद्युत स्टेशनहरू, सडकहरू, पुलहरू र अन्य महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरूमा ठुलो क्षति पुगेको छ।

रसुवा र नुवाकोट सबैभन्दा बढी प्रभावित जिल्लामध्ये परेका छन् भने यसको प्रभाव तल्लो तटीय जिल्लासम्म परेको छ। सरकारी प्रतिवेदनअनुसार यस विपद्ले ६ जिल्लाका १७ स्थानीय तहमा ८४,२७० जनालाई प्रभावित गरेको छ भने घर, सम्पत्ति तथा पूर्वाधारमा कम्तीमा २.५६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको क्षति भएको छ। उद्धार र पुनर्स्थापना कार्यहरू निरन्तर भइरहेका छन् र अहिलेसम्म १,३०० भन्दा बढीको मृत्यु भएको तथा ५००० भन्दा बढी अझै बेपत्ता रहेको विवरण आएको छ।

यो विपत्ति विशेष गरी चिन्ताजनक हुनुको कारण लगभग एक वर्ष अघि पनि, ८ जुलाई २०२५ मा, सोही नदीमा विनाशकारी हिमनदीको बाढी आएको थियो। तिब्बतस्थित पुरेपु हिमनदीमाथि बनेको सुप्राग्लेसियल ताल अचानक फुट्दा उक्त घटना भएको थियो। यस घटनाले कम्तिमा ११ जनाको मृत्यु भयो, धेरै बेपत्ता भए र राष्ट्रिय विपत्ति जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले रिपोर्ट गरेअनुसार रसुवागढीमा रहेको मैत्री पुल, जलविद्युत, भन्सार कार्यालय, सवारी साधन र बिजुलीको पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको थियो।

यद्यपि, २०२६ को प्रकोप अघिल्लो भन्दा अलि फरक छ। प्रारम्भिक अनुमानमा यसलाई अर्को हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको रूपमा वर्णन गरेको थियो, तर हालको वैज्ञानिक निष्कर्षले घटनाहरूको श्रृंखला अझै बढी जटिल रहेको देखिन्छ । राष्ट्रिय विपत्ति जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार माथिल्लो लेन्दे जलाधार क्षेत्रमा भिरालो सतहबाट हिमनदीको भाग खस्दा चट्टान–हिउँ हिमपहिरो गएको थियो।

प्रारम्भिक हिमनदीको पतनले ५.२ म्याग्निच्युड भूकम्प बराबरको भूकम्पीय छाल उत्पन्न गरेको थियो। उक्त हिमपहिरो तलतिर बग्दै जाँदा ढुंगा, माटो र अन्य अवसादसँग मिसिएर अत्यन्त गतिशील माटो, पानी र अवसादयुक्त बहावमा परिणत भयो, जुन प्रतिघण्टा करिब १९३ किलोमिटरको गतिमा बगेको बताइएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) को Water, Ice, Society and Ecosystems in the Hindu Kush Himalaya को मूल्याङ्कन अनुसार हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी, हिमपात र स्थायी हिम जमिनमा तीव्र तथा अपरिवर्तनीय परिवर्तन भइरहेको छ। सन् २००० को दशकको तुलनामा सन् २०१० को दशकमा हिमनदीको द्रव्यमान क्षतिको दर ६५ प्रतिशतले तीव्र भएको छ।

सन् १९५१ देखि २०२० सम्म यस क्षेत्रको तापक्रम प्रति दशक औसत करिब ०.२८ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ। इसिमोड ले गरेको हालैको एक अध्ययनले सन् २००० पछि हिमनदीको बरफ गुम्ने दर दोब्बर भएको पुष्टि गरेको छ। बढ्दो तापक्रमले भिरालो भूभागमा बरफको समर्थन घटाउन सक्छ, जसले गर्दा हिमनदी भत्किने, पहिरो जाने र हिमपहिरो जाने सम्भावना हुन्छ।

यद्यपि, अगस्ट २०२६ को बाढीको प्रत्यक्ष कारण जलवायु परिवर्तननै हो भनेर टुङ्गो लगाउन अझै समय लाग्ने छ। इसिमोड का विपद् जोखिम न्यूनीकरण विज्ञ शाश्वत सान्यालले Dialogue Earth सँगको अन्तर्वार्तामा भनेझैँ, घटनाको ठ्याक्कै उत्प्रेरक कारण पहिचान गर्न थप वैज्ञानिक अनुसन्धान आवश्यक छ। जलवायु परिवर्तनले अस्थिरताको अवस्था बढाउन सक्छ, तर प्रत्येक घटनालाई छुट्टाछुट्टै अध्ययन गर्न आवश्यक हुन्छ।

यस विपद्को गम्भीरतालाई केवल भौतिक जोखिमसँग मात्र जोडेर हेर्न मिल्दैन। कुनै प्राकृतिक जोखिम खुला तथा जोखिममा रहेका जनसमुदाय, कमजोर पूर्वाधार र अपर्याप्त पूर्वतयारीसँग जोडिँदा ठूलो विपद्मा परिणत हुन्छ। धेरै बस्ती र पूर्वाधारहरू बाढीमैदानमा अवस्थित रहेकाले ती चरम घटनाको प्रत्यक्ष जोखिममा परेका थिए। साथै प्रारम्भिक चेतावनी र सो अनुसार लिनुपर्ने प्रारम्भिक कदमका बीच पनि ठूलो खाडल रहेको देखिन्छ। बाढी आउनु अघि प्रारम्भिक चेतावनी सन्देशहरू जारी गरिए पनि, धेरै मानिसहरूले ती सन्देशहरूलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्न र आफूले के गर्ने भनेर थाहा पाउन सकेनन्।

चेतावनी सन्देशले घटनाको सम्भावित परिमाण र गम्भीरता पर्याप्त रूपमा सम्प्रेषण नभएको हुन सक्छ। त्यसैले धेरैले यसलाई सामान्य बाढीकै रूपमा लिए र जोखिम कति गम्भीर थियो भन्ने बुझ्न सकेनन्, जसले ठूलो मानवीय क्षति निम्त्यायो। कतिपय मानिसहरूलाई सुरक्षित निकासी मार्गहरू वा कति चाँडो कार्य गर्नुपर्छ भन्ने बारे पनि थाहा भएन। त्यसैले उच्च जोखिम भएका क्षेत्रहरूमा मानिसहरूलाई स्पष्ट सञ्चार प्रणाली र नियमित पूर्वतयारी अभ्यासको आवश्यकता देखिन्छ, ताकि मानिसहरूले चेतावनीको स्तर बुझ्न सकून्, तत्काल निकासी कहिले आवश्यक छ भनेर जान्न सकून् र विपद्को समयमा सुरक्षित निकासी मार्गहरू पहिचान गर्न सकून्।

यस विपद्ले भोटेकोशी नदी प्रणालीमा दोहोरिरहेका ठूला घटनालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल र चीनबीच माथिल्लो तटीय क्षेत्रको बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना आदानप्रदानका लागि औपचारिक संयन्त्रको आवश्यकता पनि देखाएको छ। सीमापारका उच्च पहाडहरूमा उत्पन्न हुने खतराहरू धेरै छिटो तलतिर आउन सक्छन् जसले गर्दा नेपाललेचाहिने तयारी गर्न धेरै समय पाउँदैन। त्यसकारण, राष्ट्रिय सिमानामा नरोकिने यस प्रकारको खतराको लागि बलियो सीमा समन्वय महत्त्वपूर्ण छ।

यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न नेपालसँग राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै प्रकारका नीतिगत ढाँचा छन्। जोखिम न्यूनीकरणका लागि, सन् २०१५–२०३० को सेन्डाइ फ्रेमवर्कले विपद् जोखिमको राम्रो बुझाइ, सुदृढ शासन व्यवस्था, बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणाली, उत्थानशील पूर्वाधार र प्रभावकारी पूर्वतयारीहरु अझै सशक्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।। त्यस्तै गरी, नेपालको विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्य योजना २०१८-२०३० ले पनि पूर्वतयारी, प्रतिक्रिया, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण र उत्थानशीलताका लागि रूपरेखा बनाएको छ। चुनौती विपद् व्यवस्थापनका लागि नीतिहरूको अभाव नभई स्थानीय स्तरमा प्रतिबद्धताहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव भएको देखिन्छ।

तत्काल पुनःस्थापना चरणमा खोज तथा उद्धार कार्य, अस्थायी आवास, खाना, सुरक्षित पिउने पानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा तथा राहत सामग्रीमा समान पहुँचलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अवस्थित समुदायहरूलाई अस्थायी रूपमा सुरक्षित स्थानमा सारेर पुनर्निर्माणअघि विस्तृत जोखिम मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ।

दीर्घकालीन पुनर्लाभको उद्देश्य गुमेको संरचना र सम्पत्तिको पुनर्निर्माण गर्नु मात्र नभई भविष्यमा हुन सक्ने जोखिमलाई समेत न्यूनीकरण गर्नु हुनुपर्छ। पूर्वसूचना प्रणालीलाई स्पष्ट चेतावनी तहहरू निर्धारण गरी सुदृढ बनाउनुपर्छ र विपद्को समयमा ती चेतावनी प्रभावकारी रूपमा समुदायसम्म सम्प्रेषण हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। भूउपग्रह तस्बिर, रिमोट सेन्सिङ, स्थलगत अनुगमन र स्थानीय ज्ञानलाई संयोजन गरेर प्रभावकारी तथा उत्थानशील अनुगमन प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। यस्ता विपद्को सम्भावना निगरानी गर्न नेपालको सम्पूर्ण दुर्गम भूभागमा अनुगमन केन्द्र स्थापना गर्नु व्यावहारिक हुँदैन। तर सम्बन्धित निकायहरूले अत्यधिक अस्थिर हिमनदी र हिमाली भिरालो क्षेत्रको नियमित तथा नजिकबाट निगरानी गर्न सक्छन्।

यस उत्थानशीलता योजनामा प्रकृतिमा आधारित समाधानहरुलाई पनि समावेश गर्नुपर्छ। विपद् जोखिमयुक्त क्षेत्रमा वनस्पति पुनःस्थापना गर्दा माटोलाई स्थिर राख्न र भूक्षयको सम्भावना घटाउन मद्दत पुग्छ। अस्थिर भिरालो क्षेत्र र नदी किनारमा गहिरो जरा भएका घाँस, झाडी तथा स्थानीय प्रजातिका रुख रोप्ने जस्ता जैविक इन्जिनियरिङ विधिले साना स्तरका पहिरोको जोखिम कम गर्न तथा बाढीपछि क्षतिग्रस्त जमिन पुनःस्थापना गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छन्। त्यसैगरी, भूउपयोग तथा पूर्वाधार योजना बनाउँदा विपद् जोखिमलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानमा राख्नुपर्छ। उचित जोखिम मूल्याङ्कन बिना बाढी मैदानहरूमा नयाँ बस्ती र महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरू विकास गर्नु हुँदैन। दीर्घकालीन उत्थानशीलता बढाउनको लागि पुनर्लाभ कार्यक्रमहरूले प्रभावित परिवारहरूलाई हरियो जीविकोपार्जनका अवसरहरू पनि प्रदान गर्नुपर्छ।

यसैबीच, यस विपद्ले जलवायु न्यायको महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ। विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ। तर नेपालले हिमनदी पग्लिने प्रक्रिया, हिमताल विस्फोटजन्य बाढी, अत्यधिक वर्षा, खडेरी, पहिरो तथा अन्य जलवायुजन्य जोखिमको असमान रूपमा ठूलो असर भोगिरहेको छ। नेपालले घरेलु कार्यबाट मात्र यस्ता जलवायुजन्य विपद् रोक्न सक्दैन। त्यसैले जलवायु अनुकूलन, क्षति तथा नोक्सानीपछिको पुनर्प्राप्ति, उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण र अनुगमन प्रविधिक लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धि (UNFCCC) ले समानता र "साझा तर भिन्न जिम्मेवारी" को सिद्धान्तलाई मान्यता दिएको छ। यस सिद्धान्तले जलवायु परिवर्तनको प्रभाव असमान रूपमा भोगिरहेका अति कम विकसित मुलुकप्रति विकसित देशहरूको विशेष जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्छ। पेरिस सम्झौता २०१५ ले पनि जलवायु जोखिममा रहेका विकासशील मुलुकलाई वित्तीय, प्राविधिक तथा क्षमता विकाससम्बन्धी सहयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसँगै नेपाल आफैले पनि विपद् पूर्वतयारी र दीर्घकालीन उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। देशले हरेक हिमपहिरो, हिमनदीको पतन वा चरम बाढीलाई रोक्न सक्दैन, तर जोखिममा पर्ने जनसंख्या र पूर्वाधार घटाउन, संरचनालाई अझ उत्थानशील बनाउन, पूर्वतयारी सुधार गर्न र चेतावनी तथा कार्यबीचको अन्तर कम गर्न सक्छ।

कुनै प्राकृतिक प्रकोप राष्ट्रिय विपत्तिमा परिणत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा जोखिम कति राम्रोसँग बुझिएको छ, पूर्वाधार कति उत्थानशील छन् र विपद् आउँदा समुदाय कति तयार छन् भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ। त्यसैले यस प्रकोपपछि हाम्रो प्राथमिकता तत्कालीन राहत र पुनःस्थापनामा मात्र सीमित नभई दीर्घकालीन उत्थानशीलता निर्माण र भविष्यका विपद् सामना गर्न सक्ने समुदाय निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।