काठमाडौं । रसुवामा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको असरले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालू आर्थिक वर्ष २०२६/२७ मा ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ।

विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट : बिल्डिङ ब्याक डिफरेन्टली फर द फ्युचर’ प्रतिवेदनमा बाढीका कारण उद्योग क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने उल्लेख छ।

बाढीबाट जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा भएको क्षतिले विद्युत् उत्पादन, औद्योगिक गतिविधि र वस्तु ढुवानीमा अवरोध पुग्ने विश्व बैंकको अनुमान छ। यसका कारण उद्योग क्षेत्र आर्थिक वृद्धिको प्रमुख अवरोध बन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

पुनर्निर्माणले आगामी वर्ष अर्थतन्त्रलाई गति दिने

बाढीपछि राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका गतिविधि बढ्दै जाँदा आर्थिक गतिविधिमा क्रमशः सुधार आउने विश्व बैंकको अनुमान छ।

बैंकका अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०२७/२८ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशत पुग्न सक्छ।

तर पुनर्निर्माणका क्रममा पुरानै संरचनालाई जस्ताको तस्तै निर्माण गर्नुको सट्टा भविष्यमा आउन सक्ने विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेमा विश्व बैंकले जोड दिएको छ।

उद्योगसँगै सेवा क्षेत्र पनि प्रभावित

बाढीको असर उद्योगमा मात्र सीमित नहुने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ। व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय गतिविधिमा आएको अवरोधका कारण सेवा क्षेत्रसमेत प्रभावित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको समग्र आर्थिक वृद्धिमा प्रभाव तुलनात्मक रूपमा कम भए पनि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको आयआर्जन तथा जीविकोपार्जनमा भने उल्लेख्य असर पर्ने बैंकले जनाएको छ।

‘पूर्वाधार विकासको ढाँचा पुनर्विचार गर्ने अवसर’

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले बाढीबाट भएको मानवीय तथा आर्थिक क्षतिलाई नेपालले पूर्वाधार विकासको ढाँचा पुनर्विचार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार ऊर्जा, पानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा यातायातजस्ता आधारभूत पूर्वाधारको विकास गर्दा जलवायु परिवर्तन र बढ्दो विपद् जोखिमलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ।

पूर्वाधार योजना तथा लगानीमा उत्थानशीलता र वैकल्पिक क्षमता विकासलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

बहुविपद्को जोखिमलाई ध्यान दिन सुझाव

विश्व बैंकले पुनर्निर्माणका क्रममा बहुविपद् जोखिमको नयाँ मूल्यांकन गर्न सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै, पूर्वाधार निर्माणको स्थान र डिजाइन पुनरावलोकन गर्नुका साथै यातायात, ऊर्जा र सञ्चारका महत्वपूर्ण सञ्जालमा वैकल्पिक क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा जोखिममा रहेका परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सक्ने एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली विकास गर्न पनि बैंकले सुझाव दिएको छ।

दक्षिण एसियाको वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रहने

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको दक्षिण एसिया आर्थिक अपडेटअनुसार सन् २०२६ मा दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

बलियो आन्तरिक मागका कारण विश्वव्यापी आर्थिक जोखिमका बाबजुद दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र लचिलो रहने बैंकको अनुमान छ। सन् २०२७ मा भने क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशत मा झर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ।