विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यसहित प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीलाई स्थानीय कपडाबाट बनेको पोशाक अनिवार्य रूपमा लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि लागू गरिएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशमै उत्पादन भएका ढाका, खादी (खाँडी), अल्लोलगायत स्थानीय कपडाबाट तयार गरिएको अफिस पोशाक बुधबार र शुक्रबार अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेछ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यससम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
निर्णयअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले बुधबारदेखि स्थानीय उत्पादनबाट बनेको पोशाक प्रयोग गर्न थालेका छन् ।
सरकारले स्थानीय उत्पादनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइँदै आएको नियमित पोशाक भत्तामा प्रतिव्यक्ति वार्षिक ५ हजार ५०० रुपैयाँ थप गरी विशेष पोशाक सुविधा पनि व्यवस्था गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३र८४ देखि स्थानीय तहले पनि यो अभियान लागू गर्न चाहे प्रदेश सरकारले लागत साझेदारीका आधारमा आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउने नीति लिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यस अभियानले कोशी प्रदेशमा उत्पादन हुने ढाका, खादी र अल्लोजस्ता स्वदेशी कपडाको उत्पादन, प्रयोग र बजारीकरणलाई टेवा पुग्नेछ । यसबाट स्थानीय उद्योग, उद्यमी र उत्पादक प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
हाल कोशी प्रदेश सरकारअन्तर्गत करिब ३ हजार ९६ कर्मचारी कार्यरत छन् भने स्वीकृत दरबन्दी ४ हजारभन्दा बढी रहेको छ । प्रदेश सरकारले कर्मचारीमार्फत स्थानीय उत्पादनको प्रयोग बढाएर स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धन गर्दै प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
