सरकारले दिएको पुनरवलोकनसम्बन्धी निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले निस्सा दिएको हो। अब यो विषयमा फेरि बहस हुनेछ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले सरकारको निवदेनमा यो आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले गत पुस ३ गते नदीकिनारामा २० मिटर खाली छोड्नुपर्ने गरी तय गरेको मापदण्ड अनुचित ठहर गरी थप २० मिटर बढाउन परमादेश जारी गरेको थियो। साथै, नदी किनारमा सुकुम्बासी भनी बसिरहेकाहरूमध्ये वास्तविक सुकुम्वासी यकिन गरी वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न भनेको थियो।
इचंगुनारायणमा बनाइएका अपार्टमेन्टमा मानव सेवा आश्रम, वडा कार्यालय र प्रहरी बिट राख्नुलाई पनि सर्वोच्चले अनुचित भनेको थियो। जुन कामका लागि उक्त संरचना निर्माण गरिएका हुन्, सोही काममा प्रयोग गर्नुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो।
सर्वोच्चले यो फैसला सुनाए लगत्तै मापदण्ड भित्र पर्ने जग्गाहरूको बिक्री वितरण र धितो समेत रोक्न हुन थालेपछि स्थानीयहरू आन्दोलित भएका थिए । सरकारको आलोचना सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सचिव फणीन्द्र गौतमले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पूनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
उक्त निवेदनमा संवैधानिक, कानुनी र व्यवहारिक समस्या सिर्जना हुने तथ्यहरूसहित फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रकृतिको हुँदा पुनरावलोकन माग गरिएको थियो । सर्वोच्चले अबको सुनुवाइमा सबै पक्षसँग बहस नोट माग्नेदेखि उपत्यकाका सबै नगरपालिका र सङ्घीय मन्त्रालयसँग जवाफ माग्नेछ।
